7 Nischay Yojna : 7 Nischay Yojana Part 2 in Hindi

7 Nischay Yojana: Part 2 – बिहार का समावेशी विकास

2015 में प्रारंभ हुई 7 Nischay Yojana ने भाग–I द्वारा बुनियादी स्तंभों—जल, बिजली, शौचालय, सड़क, रोजगार, कौशल, शहरी सुविधा—को सुनिश्चित किया। 7 Nischay Yojana Part 2 का लक्ष्य विस्तार है—जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, कृषि, परिवहन, और डिजिटल सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।

यह भाग उन क्षेत्रों का समावेश करता है जहां तेजी से सुधार की आवश्यकता थी और जहाँ सकारात्मक बदलाव बिहार की लंबी अवधि की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को स्थापित कर सकते हैं। अब हम 7 Nischay Yojana Part 2 के उद्देश्यों, क्रियान्वयन, उपलब्धियों, चुनौतियों और सामाजिक प्रभावों को विस्तार से समझेंगे—ताकि बिहार सरकार की दो वर्ष में क्या-क्या संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं, इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सके।

शिक्षा एवं विद्यालय की स्थिति सुधार

नि:शुल्क किताबें, यूनिफार्म और होम-स्कूल किट

सरकार ने 6 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और यूनिफार्म उपलब्ध कराई। इसके अतिरिक्त, COVID-19 जैसी परिस्थितियों में होम-स्कूल किट (पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, और डिजिटल सामग्री) वितरित कर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित की।

educativo.bihar.gov.in के आंकड़ों के अनुसार, 2024 तक 95% से अधिक छात्र इन सुविधाओं से लाभान्वित हुए। इससे स्कूल ड्रॉपआउट दर में कमी आई और शिक्षा में समानता को बढ़ावा मिला।

स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं का प्रारंभ

डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट कक्षाएं (Smart Classes) चलाने के लिए लगभग 5000 सरकारी स्कूलों में AV शिक्षण उपकरण, इंटरनेट कनेक्शन और टीचर्स ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया। इसका उद्देश्य विविध विषयों को आकर्षक डिजिटल माध्यम से पढ़ाना और शिक्षा के स्तर में सुधार करना था।

स्वास्थ्य सुविधाओं का सशक्तिकरण

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) का अपग्रेडेशन

राज्य में PHC और CHC की आधारभूत ढांचा मजबूत करने हेतु नर्सिंग, लैब सुविधाएं, और आधुनिक उपकरण जैसे X-ray, Ultrasound, और जननी सुरक्षा किट्स उपलब्ध किए गए।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 2023–24 में प्रदूषण, पोषण, और संक्रामक रोगों का इलाज़ अधिक उपलब्धता की वजह से 20% तक कम हुआ।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

• जननी सुरक्षा योजना (JSY) एवं प्रसूता निधि योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निशुल्क चिकित्सा, अस्पताल में जन्म सुविधा व प्री/पोस्ट नेटल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।
• नवजात शिशु मृत्यु दर में राज्य में 2019 से 2024 के बीच लगभग 15% की गिरावट आई है—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) की रिपोर्ट के अनुसार।

सार्वजनिक परिवहन एवं सड़क संपर्कता

ग्रामीण सड़कें, पुल और पक्के संपर्क मार्ग

बिहार ग्रामीण सड़कों और पुलों को सुदृढ़ करने के लिए हजारों किलोमीटर ग्रामीण संपर्क मार्गों (GSRs) का निर्माण किया गया।
यह सुविधा किसानों, छात्रों, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों और स्वास्थ्य पहुंच में सुधार लाने में सहायक रही।

ग्रामीण-शहरी बस सेवाओं का विकास

बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BSRTC) ने नए बस रूट्स, AC और नॉन-AC बस सेवाएं, और स्मार्ट डिजिटल टिकेटिंग सिस्टम लागू करके यात्रा के अनुभव को अत्यधिक बेहतर बनाया।
इससे गरीब और मध्य वर्ग की बड़ी संख्या में लोगों को तेज़ और किफायती यात्रा सुविधा मिली।

महिला सशक्तिकरण पहल

स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं स्वरोजगार

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु लगभग 50,000 SHGs का गठन किया गया और उन्हें सूक्ष्म ऋण, प्रशिक्षण और विपणन सहायता दी गई।
इससे महिलाओं के आत्मविश्वास, परिवार की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में मजबूत सुधार हुआ।

महिला सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान

Nirbhaya ग्रुप्स, safe city initiative, और महिला हेल्पलाइन 181 जैसी सेवाओं को विस्तार कर महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई।

कृषि और सिंचाई में सुधार

जल संरचना—नहर, बांध, और बोरिंग

राज्य के सूखे दलदलों और सूखे क्षेत्रों में नहरों का विस्तार, ट्यूबवेल, और जल संचयन संरचनाएँ तैयार की गईं।
इससे कृषि सिंचाई में सुधार हुआ, किसान डबल क्रॉपिंग कर सके, और राजस्व में वृद्धि हुई।

किसानों का समर्थन—ऊर्जा, उर्वरक, मार्केटिंग

• किसान बिजली दरों और उर्वरक सब्सिडी प्रदान की गई।
• कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु mandi reforms, e-NAM, और कोल्ड स्टोरेज इनफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, जिससे किसानों को उचित मूल्य और कम लागत हासिल हुई।

सूचना और डिजिटल सेवाएं

कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का विस्तार

बिहार सरकार ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में Common Service Centers के नेटवर्क को तेज़ी से बढ़ाया।

• 2024 तक राज्य में 45,000 से अधिक CSC सक्रिय हो गए, जो आधार कार्ड अपडेट, पेंशन आवेदन, किसान पंजीकरण, पासपोर्ट आवेदन जैसी 300+ सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
• इन केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव के लोग सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं का लाभ अपने नज़दीक ही उठा पा रहे हैं, जिससे समय और धन की बचत हो रही है।

सकारात्मक प्रभाव:

• डिजिटल समावेशन बढ़ा।
• स्थानीय युवाओं को CSC ऑपरेटर के रूप में रोजगार मिला।
• सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता आई।

डिजिटल बैंकिंग और लेनदेन सशक्तिकरण

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत UPI, AEPS, और नेट बैंकिंग के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए CSC और बैंकिंग मित्रों को प्रशिक्षित किया गया।

• ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट अपनाने की दर 2018 की तुलना में 2024 में तीन गुना हो गई।
• लाभार्थी योजनाओं का पैसा सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से बैंक खातों में आने से भ्रष्टाचार में कमी आई।

7 Nischay Yojana Part 2 की समग्र उपलब्धियां और विकास की दिशा

आर्थिक पक्ष:

• कृषि, उद्योग, और सेवा क्षेत्रों में उत्पादन क्षमता में सुधार।
• बेरोजगारी दर में गिरावट—CMIE डेटा के अनुसार 2021 में 12% से घटकर 2024 में लगभग 6%।

सामाजिक पक्ष:

• शिक्षा में ड्रॉपआउट दर कम हुई।
• मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी।
• महिला सशक्तिकरण के कारण सामाजिक निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी।

इन्फ्रास्ट्रक्चर:

• सड़क और परिवहन सुविधाओं में बड़ा बदलाव।
• बिजली और जल आपूर्ति की स्थिति में स्थायी सुधार।

डिजिटल विकास:

• ग्रामीण-शहरी डिजिटल अंतराल में कमी।
• ई-गवर्नेंस का प्रसार, जिससे शिकायत निवारण और सेवा वितरण तेज़ हुआ।

निष्कर्ष – क्या ये योजनाएं बिहार को बदल रही हैं?

7 Nischay Yojana Part 2 ने बिहार के विकास की गति को कई गुना बढ़ाया है। यह केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है।
हालांकि चुनौतियां अब भी मौजूद हैं—जैसे योजनाओं का समान रूप से क्रियान्वयन, भ्रष्टाचार पर अंकुश, और दीर्घकालिक मेंटेनेंस। लेकिन, यह भी सच है कि यदि मौजूदा रफ्तार और पारदर्शिता बनी रही, तो आने वाले 5–7 सालों में बिहार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।

ये भी पढ़ें: 7 Nischay Yojna : 7 Nischay Yojana Part 1 in Hindi

FAQs: 7 Nischay Yojana Part 2 से जुड़े सामान्य प्रश्न